राजस्थान सरकार की 03 दिसंबर ,2025 हुई कैबिनेट बैठक राज्य के नागरिकों, व्यापार जगत, युवाओं और प्रवासी राजस्थानियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों मंजूरी दी गई । सरकार ने मामूली कानूनी उल्लंघनों पर जेल की जगह सिर्फ जुर्माना लागू करने के लिए जन विश्वास अधिनियम 2025 को मंजूरी दी। इसके अलावा पर्यट ,व्यापार, निवेश और रोजगार से जुड़ी कई नीतियों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जन विश्वास अधिनियम 2025 को मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा 2025 में पेश किए गये वाणिज्य मंत्री द्वारा जन विश्वास बिल 2025 और उससे पहले जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप राजस्थान राज्य में भी 03 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की केबिनेट मीटिंग में ” इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस ” एवं ” इज ऑफ़ लिविंग ” को बढ़ावा देने के लिए मंत्रीपरिषद ने ” जनविश्वास अधिनियम 2025 ” को मंजूरी दे दी गई I
राजस्थान में पहली बार ऐसा कानून लाया गया है जिसमें “छोटी, तकनीकी और अनजाने में हुई गलतियों पर” जेल की जगह केवल जुर्माना या नागरिक दंड लगाया जाएगा।इससे –
- आम नागरिकों में कानूनी डर कम होगाव्यापारियों पर अनावश्यक आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी I
- विवादों और मुकदमों का बोझ घटेगा I
- Ease of Doing Business और Ease of Living को बढ़ावा मिलेगा I
- सरकार ने 11 कानूनों से जेल की सजा हटाकर जुर्माने का प्रावधान जोड़ा है।
जनविश्वास अधिनियम 2025 के प्रावधान ( मुख्य बदलाव )
| अधिनियम / कानून | पहले क्या था ( जेल /आपराधिक दंड ) | बदलाव /संशोधन |
| Rajasthan Forest Act,1953 ( वन अधिनियम ) | वन भूमि में अनजाने में मवेशी चराने पर -6 माह का कारावास या 500 रु. जुर्माना या दोनों | कारावास की सजा हटा दी गई , अब केवल जुर्माना ( यदि वन को नुकसान हुआ हो -क्षतिपूर्ति होगी |
| Industrial Units Act (औद्योगिक इकाई अधिनियम / उद्योग -प्रवर्तन संबधी अधिनियम ) | कागजी गलतियों/तकनीकी उल्लंघन आदि पर जेल या आपराधिक दंड का प्रावधान था ( छोटे व्यापारियों /उद्योगों को जोखिम था ) | अब मामूली /तकनीकी उल्लंघन पर जेल नहीं होगी सिर्फ जुर्माना या प्रशासनिक दान होगा |
| अन्य 11 राज्य कानून जिनके आपराधिक प्रावधान हटाया | पहले आपराधिक दंड ( कारावास या जेल) के प्रावधान था | अब मामूली / तकनीकी उल्लंघन पर जेल की बजे आर्थिक जुर्माना या नागरिक दंड |
जन विश्वास अधिनियम के उद्देश्य
- सरकार के अनुसार “जनविश्वास अधिनियम 2025 ” संशोधन उन मामलों के लिए है जहाँ “मामूली, तकनीकी या प्रक्रियागत” गलती हुई हो — न कि गंभीर अपराधों के लिए।
- संशोधन का उद्देश्य राज्य में “व्यवसाय एवं जीवन को सरल” बनाना है — ताकि छोटे व्यवसाय, किसान, ग्रामीण आदि, अनजाने गलती या कागज-पुरानी गलती के कारण जेल न जाएँ।
- जनविश्वास अधिनियम 2025 से अदालतों व सरकारी सिस्टम पर मुकदमों का बोझ कम होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम होंगी और “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस / ईज़ ऑफ लिविंग” के महत्व को ध्यान में रखते हुए निवेश-उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- अधिनियम के बदलाव सभी अपराधों पर लागू नहीं होगा — केवल “छोटे / प्रक्रियागत / तकनीकी उल्लंघन” वाले मामलों में।
कुछ बातें ध्यान देने योग्य
- गंभीर या जान-बूझ कर किया गया उल्लंघन अभी भी पहले जैसा दंड योग्य रहेगा।
- सरकार का लक्ष्य है कि दंड (जुर्माना) को समानुपातिक/प्रत्येक प्रतिबद्धता के अनुसार तय किया जाए — जिससे दंड कम–ज्यादा निजी परिस्थितियों के अनुसार हो सके।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025
Rajasthan Trade Promotion Policy 2025 का उद्देश्य छोटे, मध्यम और खुदरा व्यापार को मार्केट और तकनीक से जोड़ना है।
- राज्य में छोटे और मध्यम व्यापार (खुदरा/थोक) को बढ़ावा देने के लिए नई ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है।
- इसका उद्देश्य 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को बाजार, कर्ज, सुविधाएँ व लॉजिस्टिक-नेटवर्क तक आसान पहुँच देना है। इससे MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी I
- व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज और वित्तीय सहायता आसानलॉजिस्टिक और मार्केट कनेक्टिविटी में सुधार I
- MSME और रिटेल सेक्टर को मजबूतीयह नीति लगभग 10.5 लाख व्यापारियों को लाभ देगी।
राजस्थान पर्यटन नीति 2025, रोजगार और निवेश को बढ़ावा
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नई नीति ” Rajasthan Tourism Policy 2025 ” को मंजूरी मिली है। इस नीति में निजी निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, अवसंरचना विकास, होम-स्टे/पेइंग-गेस्ट सुविधाओं का विस्तार, नए पर्यटन हब एवं धार्मिक / सांस्कृतिक पर्यटन मार्गों तथा नए पर्यटन सर्किट (जैसे बर्ड-वॉचिंग, एडवेंचर, वैलनेस आदि) के निर्माण की बातें शामिल हैं।
राजस्थान सरकार पर्यटन नीति 2025 द्वारा पर्यटन क्षेत्र में बड़े विस्तार की योजना लेकर आई है।नई नीति के तहत –
- नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगेहोम-स्टे और पेइंग गेस्ट मॉडल को बढ़ावा I
- एडवेंचर, वाइल्डलाइफ़, वेलनेस और धार्मिक पर्यटन पर विशेष निवेशनिजी भागीदारी और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा I
- इससे कैब, होटल, हस्तशिल्प, रेस्तरां, गाइड और लोक कलाकारों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रवासी राजस्थानियों के लिए NRR Policy 2025
Non‑Resident Rajasthani Policy 2025
राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए नई नीति ‘Non‑Resident Rajasthani Policy 2025’ लेकर आई है। नई प्रवासी नीति 2025 ( NRR Policy) के तहत प्रवासियों को राज्य में निवेश, व्यापार, सामाजिक-सांस्कृतिक जुड़ाव, और विकास परियोजनाओं में भागीदारी के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके लिए एक निवेश-फैसिलिटेशन सेल (NRR Investment Facilitation Cell) स्थापित किया जाएगा, ताकि उनकी निवेश पहल, आवेदन, और समन्वय आसानी से हो सके।
- विदेशों और अन्य राज्यों में रहने वाले राजस्थानियों को अब राज्य विकास में सक्रिय भूमिका मिल सकेगी।
- निवेश और व्यापार प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो सुविधा राज्य से सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव मजबूत प्रवासी युवाओं के लिए रोजगार अवसर I
- इससे राज्य में विदेशी निवेश व नए प्रोजेक्ट्स बढ़ने की संभावना है।
नियुक्तियों व भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव 2025
- मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन-समय सीमा पहले जहाँ 90 दिन थी, उसे अब 180 दिन कर दिया गया है।अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन की समय सीमा 90 दिनों → 180 दिनप्रतियोगी परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट 6 महीने → 1 साल तक मान्यभर्ती नियमों में बदलाव ताकि अधिक युवाओं को पात्रता मिलेयह बदलाव सरकारी नौकरी चाहने वाले परिवारों और प्रतियोगियों के लिए बड़ा राहत कदम है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आरक्षित सूची (waiting list) अब 6 महीने की बजाय 1 वर्ष तक मान्य रहेगी।
- मोटर वाहन उप-निरीक्षक (MV Sub-Inspector) जैसे पदों के लिए योग्यता में संशोधन: अब अधिक उम्मीदवार पात्र होंगे — इससे भर्ती व प्रतिभागिता में आसानी होगी।
संक्षेप में — आज की कैबिनेट बैठक 2025
राजस्थान सरकार की यह कैबिनेट बैठक सामाजिक न्याय, व्यापार सुधार, पर्यटन विस्तार और प्रवासी संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इन फैसलों से राज्य में निवेश, रोजगार, व्यवसाय और प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता बढ़ने की पूरी संभावना है।
FAQ : जन विश्वास अधिनियम राजस्थान 2025 से जुड़े सामान्य प्रश्न
- जन विश्वास अधिनियम ,2025 क्या है ?
उत्तर – जन विश्वास अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों और तकनीकी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर दंड प्रक्रिया को सरल बनाना और जनता को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से राहत देना है।
2. राजस्थान में जन विश्वास अधिनियम ,2025 कब लागू किया गया ?
उत्तर – राजस्थान कैबिनेट ने 2025 में जन विश्वास अधिनियम को 03 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी है। जल्द ही इसे राज्य में सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद लागू किया जाएगा।
3. जन विश्वास अधिनियम,2025 से आम जनता को क्या लाभ मिलेगा ?
उत्तर – अधिनियम के लागू होने से छोटी-मोटी प्रशासनिक भूलों पर जुर्माना लगाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी, जिससे कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम होंगे और समय व पैसा बचेगा।
4. किन क्षेत्रों पर जन विश्वास अधिनियम ,2025 का प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर – यह अधिनियम मुख्यतः व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाएँ, नगर निकाय और लाइसेंसिंग से जुड़े क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा।
5. क्या जन विश्वास अधिनियम ,2025 से दंड (Penalty) पूरी तरह समाप्त हो जाएगा ?
उत्तर – नहीं। दंड समाप्त नहीं होगा, बल्कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सिर्फ जुर्माने के माध्यम से निपटान की व्यवस्था की जाएगी। गंभीर अपराध पहले की तरह दंडनीय रहेंगे।
6. क्या इस अधिनियम से व्यापार और उद्यमियों को लाभ होगा ?
उतर – हाँ। लाइसेंसिंग, पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रियाएँ सरल होंगी, जिससे व्यापार और स्टार्टअप को सुविधा मिलेगी, समय बचेगा और प्रशासनिक दबाव कम होगा।
7. क्या जन विश्वास अधिनियम में अपील की व्यवस्था है?
उत्तर- हाँ। यदि किसी व्यक्ति को लगाए गए जुर्माने या निर्णय पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।
8. क्या इस कानून से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी?
उत्तर – हाँ। अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाने का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।
FAQ — राजस्थान पर्यटन नीति (Rajasthan Tourism Policy 2025 )
- राजस्थान पर्यटन नीति ( Rajasthan Tourism Policy 2025 ) क्या है?
उत्तर – राजस्थान पर्यटन नीति ( Rajasthan Tourism Policy 2025 ) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और ऐतिहासिक/सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी नीति है।
2. ( Rajasthan Tourism Policy 2025 ) पर्यटन नीति से किसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा?
उत्तर – होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों, गाइड्स, पर्यटकों, हस्तशिल्प उद्योग और स्थानीय रोजगार को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
3. नई पर्यटन नीति,2025 में क्या विशेष प्रावधान हैं?
उत्तर – विशेष पर्यटन जोन, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म), ग्रामीण पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, मेडिकल व स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
4. क्या पर्यटन नीति में उद्योगों के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन दिए जाएंगे?
उत्तर – हाँ, होटल/रीज़ॉर्ट निर्माण, पर्यटक वाहनों व ट्रैवल सर्विसेज के लिए रियायतें, टैक्स छूट और निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
5. क्या पर्यटन नीति ,2025 रोजगार बढ़ाने में सहायक है?
उत्तर – हाँ ,र्यटन क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मिलने की संभावना है, इससे स्थानीय युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।
FAQ — राजस्थान प्रवासी नीति ,2025 (Rajasthan Pravasi Policy / NRI Policy)
- प्रवासी नीति ( RPP/ NRI Policy,2025 )क्या है?
उत्तर – प्रवासी नीति राजस्थान (Rajasthan Pravasi Policy / NRI Policy) के उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भारत के बाहर रह रहे हैं या दूसरे राज्यों में बसे हैं, ताकि वे राज्य से जुड़ाव बनाए रखें और निवेश व विकास में योगदान दे सकें।
2. प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
उत्तर – Tourism Policy RajasthanPravasi,2025 में निवेश सहायता, सिंगल विंडो सेवा, रोजगार व व्यापार सहयोग, शिक्षा सुविधाएँ, और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
3. प्रवासी नीति(Rajasthan Pravasi Policy / NRI Policy) में किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया है?
उत्तर – Tourism, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, MSME उद्योग, स्टार्टअप और कृषि-आधारित उद्योगों में निवेश प्रोत्साहित किया गया है।
4. क्या प्रवासी राजस्थानियों के लिए हेल्पडेस्क / शिकायत निवारण सेवा उपलब्ध है?
उत्तर – हाँ। सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए एकल हेल्पडेस्क और ऑनलाइन सहायता पोर्टल प्रदान करती है, जिससे वे सीधे अपनी समस्याएँ दर्ज कर सकते हैं।
5. प्रवासी नीति (Rajasthan NRI Policy ) का राज्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर – निवेश बढ़ने, औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन में सकारात्मक योगदान मिलेगा, जिससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
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