राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान का संथाली भाषा संस्करण जारी – ओल चिकी लिपि | भारतीय संविधान करंट अफेयर्स 2025

व्याख्या (Explanation):हाल ही में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संथाली भाषा में संस्करण जारी किया। यह घटना न केवल संवैधानिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और उनके द्वारा संविधान से संबंधित कोई भी कार्य लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करता है। संथाली भाषा आदिवासी समाज की प्रमुख भाषाओं में से एक है और इसका संविधान में अनुवाद उपलब्ध कराना भाषाई समावेशन को दर्शाता है। यह कदम आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाने में सहायक है।

व्याख्या : – संथाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से शामिल किया गया। यह संशोधन भाषाई विविधता को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था। इसके साथ ही बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं को भी जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में शामिल होने से भाषा को संवैधानिक संरक्षण मिलता है, साथ ही सरकारी परीक्षाओं, प्रशासन और शिक्षा में उसके प्रयोग के अवसर बढ़ते हैं। संथाली भाषा मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है।

व्याख्या : -संथाली भाषा की अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट लिपि ओल चिकी है। इस लिपि का विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की ध्वनियों और संरचना के अनुरूप है, जिससे भाषा को सही रूप में लिखना और पढ़ना संभव हुआ। पहले संथाली भाषा को अन्य लिपियों में लिखा जाता था, जिससे शुद्धता प्रभावित होती थी। ओल चिकी को सरकारी मान्यता मिलने से संथाली साहित्य, शिक्षा और प्रशासन में इसका प्रयोग बढ़ा है।

व्याख्या : -भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य प्रारंभ किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। इस अवधि में संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श किया और विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया। इस लंबे समय का उद्देश्य भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक संतुलित, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण संविधान तैयार करना था। यही कारण है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है।

व्याख्या : -भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तिथि को विशेष रूप से चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए कुछ समय दिया गया ताकि प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जा सके। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

व्याख्या:भारतीय संविधान के केवल दो प्रामाणिक संस्करण हैं—हिंदी और अंग्रेज़ी। प्रामाणिक का अर्थ है कि कानूनी विवाद की स्थिति में इन्हीं पाठों को मान्य माना जाएगा। अन्य भाषाओं में संविधान के अनुवाद उपलब्ध हैं, लेकिन वे प्रामाणिक नहीं हैं। संविधान का अंग्रेज़ी संस्करण मूल माना जाता है, जबकि हिंदी संस्करण को भी समान कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह तथ्य परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से याद रखना आवश्यक है।

व्याख्या : – भारतीय संविधान कुल 23 भाषाओं में उपलब्ध है। इनमें हिंदी और अंग्रेज़ी शामिल हैं, जबकि शेष 21 भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची की हैं (हिंदी पहले से शामिल है)। अंग्रेज़ी आठवीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए कुल संख्या 23 होती है। यह प्रश्न अक्सर भ्रम पैदा करता है, इसलिए स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि 22 आठवीं अनुसूची की भाषाएँ + 1 अंग्रेज़ी = 23 भाषाएँ।

व्याख्या:भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था और इसे ‘मिनी संविधान’ भी कहा जाता है। इन शब्दों का उद्देश्य संविधान की मूल भावना को और स्पष्ट करना था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द भारत की सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं, जबकि अखंडता राष्ट्रीय एकता पर बल देती है

व्याख्या :ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। इस लिपि का उद्देश्य संथाली भाषा को एक स्वतंत्र पहचान देना था। इससे पहले संथाली भाषा को बंगाली, देवनागरी या रोमन लिपि में लिखा जाता था, जिससे भाषा की मौलिकता प्रभावित होती थी। ओल चिकी लिपि पूरी तरह ध्वन्यात्मक है और संथाली भाषा की संरचना के अनुरूप है। आज यह लिपि शिक्षा, साहित्य और सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग की जाती है।

व्याख्या : – संथाली भाषा मुख्यतः जनजातीय (आदिवासी) समुदाय से संबंधित है। यह विशेष रूप से संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है। संथाल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में निवास करती है। संथाली भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होना आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है। यह उनकी भाषा, संस्कृति और अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।

व्याख्या : – 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में कुल चार भाषाएँ जोड़ी गईं—संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। यह संशोधन भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन भाषाओं के शामिल होने से संबंधित समुदायों को शिक्षा, प्रशासन और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी भाषा के प्रयोग का अवसर मिला। यह संशोधन भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाता है।

व्याख्या : – भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। समय के साथ विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ हटाए गए। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक हो चुकी है। संविधान की यह लचीलापन उसकी विशेषता है, जिससे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव संभव हो पाता है। प्रारंभिक अनुच्छेदों की संख्या अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है।

व्याख्या : – भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। इस दिन संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार किया। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

व्याख्या : – अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। नवीनतम संशोधन 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। संशोधन प्रक्रिया संविधान को समयानुकूल बनाए रखने में सहायक है। हालांकि संविधान कठोर नहीं है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया सरल भी नहीं है, जिससे इसके मूल ढांचे की रक्षा होती है।

व्याख्या : -संथाली भाषा में संविधान का संस्करण जारी करना भाषाई समावेशन और सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाता है। भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ भाषा पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान का अनुवाद क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध कराने से नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में आसानी होती है। यह कदम लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करता है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को साकार करता है।